गत साल जनवरी ३ को बिहान हुन अझै बाँकी थियो।
भेनेजुएलाको राजधानी काराकास अँध्यारै थियो। अमेरिकी सेनाका विशेष कमान्डो क्यारेबियन क्षेत्रमा तम्तयार थिए। मौसम सफा भएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडास्थित आफ्नो निवास मार–ए–लागोबाट कारबाही अघि बढाउन आदेश दिए।
त्यसपछि अमेरिकी सेना एउटा स्वतन्त्र देशको राजधानीभित्र पस्यो, त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई नियन्त्रणमा लियो र अमेरिका पुर्यायो।
जति छिटो र हतारमा मदुरोलाई सैनिक हेलिकप्टरमा राखेर अमेरिका पुर्याइयो, त्यसको योजना त्यति हतार र त्यति छोटो समयमा बनेको थिएन।
रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएले महिनौंदेखि मदुरोको गतिविधि निगरानी गरिरहेको थियो। मदुरो नजिकै रहेको सिआइएको गोप्य स्रोतले उनको ठेगाना पत्ता लगाउन सहयोग गरेको थियो।
अमेरिकी डेल्टा फोर्सले मदुरोको सुरक्षित आवासको नक्कल बनाएर अभ्याससमेत गरेको थियो। त्यस बेलासम्म अमेरिकाले क्यारेबियन क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी सैनिक र ठूलो हवाई तथा नौसैनिक शक्ति जम्मा गरिसकेको थियो।
राजधानी काराकास वरपरका सैनिक लक्ष्यमा आक्रमण भएपछि विशेष फौज हेलिकप्टरबाट मदुरो बसेको परिसरमा पस्यो।
द वासिङटन पोस्टका अनुसार मदुरो र उनकी पत्नी उठेर फलामे ढोकाभित्रको सुरक्षित कोठातिर पुग्न खोजे। तर उनीहरू त्यहाँ पुग्नै पाएनन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि त्यो बेला भनेका थिए— मदुरो सुरक्षित ठाउँमा पुग्न खोजिरहेका थिए, तर पुग्न सकेनन्।
उनीहरू त्यो कोठामा छिर्न पाएको भए पनि त्यहाँ सुरक्षित रहन सक्थे भन्ने थिएन। किनभने त्यो कोठाको सूचना अमेरिकालाई थियो। मदुरोको परिसरमा ओर्लिएका कमान्डोहरू फलाम काट्ने उपकरणसमेत लिएर गएका थिए।
उनीहरूले केही घन्टामै मदुरो र सिलियालाई नियन्त्रणमा लिए।
मदुरोलाई न्यूयोर्क लगियो, जहाँ उनीमाथि पहिले नै लगाइएका नार्को–टेररिजम, कोकिन तस्करी र हतियारसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा अघि बढ्यो। मदुरोले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
अमेरिकाको यो कारबाहीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सन् २००२६ जनवरी ५ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सुरक्षा परिषदमा जनवरी ३ को अमेरिकी सैनिक कारबाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियम पालना नभएकोमा आफू गम्भीर चिन्तित रहेको बताए।
मदुरो पक्राउ परेको रात नै भेनेजुएलाबारे अर्को ठूलो प्रश्न खडा भएको थियो— अब भेनेजुएला कसले चलाउँछ?
मदुरो पक्राउ परेको केही घन्टामै ट्रम्पले भेनेजुएला केही समय अमेरिकाले ‘चलाउने’ घोषणा गरेका थिए।
एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले त्यही दिन अमेरिकी योजनाबारे उल्लेख गर्दै भेनेजुएलामा अमेरिकी नियन्त्रण कायम गरेर त्यहाँको विशाल तेल भण्डार उपयोग गर्ने ट्रम्पको चाहना रहेको बताएको थियो।
यसले मदुरो हटाउने अमेरिकी रणनीतिमा तेल पनि महत्त्वपूर्ण विषय थियो भन्ने प्रारम्भिक संकेत दिन्छ।
मदुरो हटेपछि भेनेजुएलाको सत्ता कसरी अमेरिकी दबाबमा आयो?
वर्षौंदेखि मदुरोविरूद्ध संघर्ष गरेकी विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचादो तत्काल सत्तामा आइनन्। किनभने अमेरिकाले त्यसो गर्न चाहेन। वा त्यो खतरा मोल्न चाहेन।
मदुरोकै उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज अन्तरिम राष्ट्रपति बनिन्। उनका दाजु खोर्खे रोड्रिगेज राष्ट्रिय सभाको नेतृत्वमा रहे। रक्षामन्त्री भ्लादिमिर पाद्रिनो र गृहमन्त्री डियोस्दादो काबेलोजस्ता शक्तिशाली चाभिस्ता पात्र पनि प्रणालीभित्रै रहे।
अमेरिकाले मदुरो हटायो, तर शासन चलाउन आवश्यक पुरानो राज्य संयन्त्रको ठूलो हिस्सा जोगायो। यो कुराको तय मदुरो हटेको केही घन्टामै भएको थियो।
द वासिङटन पोस्टका अनुसार मदुरो पक्राउ परेपछिको केही घन्टामै अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रूबियोले मदुरोकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजलाई फोन गरे।
फोनमा डेल्सीका दाजु तथा भेनेजुएलाको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष खोर्खे रोड्रिगेज पनि थिए।
रूबियोले उनीहरूसमक्ष एउटा कठोर प्रस्ताव राखे— अमेरिकाले डेल्सीलाई अन्तरिम राष्ट्रपति स्वीकार गर्नेछ। खोर्खेले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहिरहन सक्छन्। मदुरो हटे पनि भेनेजुएला राज्यका बाँकी संरचना तुरुन्त भत्काइने छैनन्।
तर एउटा सर्त थियो— डेल्सी र रोड्रिगेजले अमेरिकी योजना अनुसार काम गर्नुपर्ने।
सर्त अस्वीकार गरे र अमेरिकालाई असहयोग गरे मदुरोलाई हटाउन गरिएको सैनिक आक्रमणभन्दा ठूलो अर्को कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिइयो।
डेल्सी र रोड्रिगेजसँग त्यो सर्त स्वीकार गर्नुबाहेक विकल्प थिएन। मदुरो गइसकेका थिए। जुन सैन्य ताकतमा अमेरिकाले मदुरोलाई उनकै निवासबाट उठाएर लगेको थियो, त्यो सैन्य उपस्थिति भेनेजुएला वरिपरि कायम थियो।
दाजु–बहिनीले चाहेर, नचाहेर त्यो सर्त स्वीकार गरे।
अमेरिकाले उनीहरूसामु यस्तो प्रस्ताव राख्नुको कारण थियो।
रोयटर्सले जनवरी ५ मा दुई स्रोत उद्धृत गर्दै लेखेको थियो— सिआइएको गोप्य मूल्यांकनले मदुरो हटेपछि भेनेजुएलामा तत्काल स्थायित्व कायम गर्न विपक्षी राजनीतिक दल वा पात्रबाट सहज नहुने देखाएको थियो। बरू उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजसहित पुरानै शासनका वरिष्ठ पात्रसँग काम गर्नु व्यावहारिक हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यही मूल्यांकनका आधारमा अमेरिका समर्थित विपक्षी नेता माचादोभन्दा डेल्सीलाई प्राथमिकता दिने निर्णयमा ट्रम्प पुगेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको थियो।
यसको अर्थ अमेरिकाले भेनेजुएलामा तत्काल लोकतान्त्रिक संक्रमण रोजेन। भेनेजुएला कहिले पूर्ण लोकतन्त्रमा प्रवेश गर्छ भन्ने अहिले पनि थाहा छैन। वासिङटनले पहिले स्थायित्व रोज्यो।
दोस्रोमा अर्थतन्त्रको उत्थान रोज्यो, जसमा अमेरिकी तेल स्वार्थ पनि जोडिएको थियो।
एपीका अनुसार डेल्सीले सुरूमा मदुरो पक्राउको निन्दा गरेकी थिइन्। तर केही दिनमै अमेरिकी अधिकारीसँग सहकार्यको बाटो खोलिन्। जनवरीमै सिआइए निर्देशक जोन र्याटक्लिफ काराकास पुगेर उनीसँग भेटे।
अमेरिकासँग सैन्य दबाब थियो। प्रतिबन्ध खोल्ने वा कस्ने शक्ति थियो। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको जीवनरेखा तेललाई विश्व बजारसम्म पुर्याउने बाटोमा वासिङटनको निर्णायक प्रभाव थियो।
अमेरिकाले ती सबै शक्तिको प्रयोग गर्यो।
तेल बेचियो, पैसा अमेरिकी निगरानीमा गयो
जनवरी ६ मा ट्रम्पले भेनेजुएलामा रहेको ३ करोडदेखि ५ करोड ब्यारेल तेल अमेरिका पठाउने घोषणा गरे।
रोयटर्सका अनुसार ट्रम्पले सो तेल ‘बजार मूल्य’ मै बेचिने तर त्यसबाट आउने पैसा अमेरिकी राष्ट्रपतिको हैसियतमा आफ्नो नियन्त्रणमा रहने बताएका थिए।
तीन दिनपछि उनले कार्यकारी आदेश जारी गरे। त्यो आदेशको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ।
त्यो पैसा अमेरिकाको सम्पत्ति बनाइएन। ह्वाइट हाउसको आदेशले त्यसलाई भेनेजुएलाकै सार्वभौम सम्पत्ति मान्यो, तर अमेरिकी संरक्षणमा रहेको रकम भन्यो। अमेरिकी अनुमति बिना त्यो पैसा सार्न वा त्यसमा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो।
अर्थात् स्वामित्व भेनेजुएलाको, तर पैसामाथिको निर्णायक नियन्त्रण अमेरिकाको कायम भयो।
त्यसपछि भेनेजुएलाको विशाल तेल भण्डारलाई विदेशी र निजी लगानीका लागि खोल्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो।
जनवरी २९ मा राष्ट्रपति डेल्सीले ‘हाइड्रोकार्बन कानुन सुधार’ प्रस्ताव गरिन्। त्यसलाई संसदले पारित गर्यो।
रोयटर्सका अनुसार यो ‘सुधार’ ले निजी तथा विदेशी कम्पनीलाई तेल क्षेत्र सञ्चालन, उत्पादन बेच्न र बिक्रीबाट आएको रकम व्यवस्थापन गर्न धेरै स्वतन्त्रता दियो।
एपीले यसलाई अमेरिकी माग र स्वार्थसँग मेल खाने नीति भनेको छ। उसले यसलाई दुई दशकको राज्यकेन्द्रित तेल नीतिमा ‘ठूलो मोड’ पनि भनेको छ।
सुधार पारित भएलगत्तै अमेरिकाले भेनेजुएलामाथि लगाएको तेलसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो।
यसरी मदुरो पक्राउ भएको एक महिनाभित्रै भेनेजुएलाको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चल्ने नियम बदलिइसकेको थियो।
यो तेल किन यति महत्त्वपूर्ण छ?
अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन— इआइएको विस्तृत देश सम्बन्धी तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ मा भेनेजुएलासँग करिब ३०३ अर्ब ब्यारेल प्रमाणित कच्चा तेल भण्डार थियो। यो विश्वको करिब १७ प्रतिशत हो। र, कुनै एक देशसँग रहेको सबभन्दा ठूलो प्रमाणित भण्डार पनि हो।
यति ठूलो तेल भण्डार भए पनि भेनेजुएलाले विश्वको कच्चा तेलको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम उत्पादन गरिरहेको थियो। त्यसको सदुपयोग गर्न सकेको थिएन।
भेनेजुएलासँग भएको तेलको ठूलो हिस्सा बाक्लो ‘एक्स्ट्रा हेभी’ तेल हो। त्यो निकाल्न ठूलो लगानी र प्रविधि चाहिन्छ।
इआइएका अनुसार कुव्यवस्थापन, कमजोर लगानी, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रतिबन्धले भेनेजुएलाको तेल उद्योग कमजोर बनेको थियो। यसको विकास लामो समयदेखि रोकिएको थियो।
मदुरो हटेपछि भेनेजुएलामा अमेरिकाले असाधारण भू–राजनीतिक अवसर पाएको छ। यो विशाल तेल भण्डार विकास गर्न र कमजोर अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकी बजार र प्रविधि प्रयोग गर्ने अवसर मात्र होइन, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी रूस र चीनको भेनेजुएलामा रहेको प्रभाव घटाउने अवसर पनि हो।
गत साता अमेरिकाले दीर्घकालीन सम्झौता मार्फत यो अवसरलाई आफ्नो हितमा बदल्यो।
अगस्ट ३१ मा ह्वाइट हाउसले आफूले विश्व इतिहासकै सबभन्दा ठूलो तेल सम्झौता गरेको घोषणा गर्यो।
ह्वाइट हाउसको दाबी अनुसार, यो सम्झौताले अमेरिकालाई भेनेजुएलाका १७ तेल क्षेत्रमा रहेको करिब ६५ अर्ब ब्यारेल प्रमाणित तेलमा ‘बहुमत नियन्त्रण’ दिन्छ।
सम्झौताको केन्द्रमा नर्थ अमेरिकन ब्लू इनर्जी पार्टनर्स—नाबेप—नामको निजी कम्पनी छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको अफिस अफ स्ट्राटेजिक क्यापिटलले नाबेपको मूल कम्पनीमा ३५ प्रतिशत स्वामित्व पाउने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सो तेलको २० प्रतिशत उत्पादन लागतमा किन्न पाउनेछ र बाँकी ८० प्रतिशत किन्न पनि पहिलो अधिकार पाउनेछ।
बोर्डमा अमेरिकी नागरिकको बहुमत र सदस्य नियुक्तिमा अमेरिकी सरकारको भिटो रहने भनिएको छ।
यसरी ती १७ तेल क्षेत्रको सञ्चालन, खरिद र निर्णय प्रक्रियामा अमेरिकी सरकारले असाधारण प्रभाव र अधिकार पाएको छ।
तेल किनबेचबाट आर्थिक लाभ भने भेनेजुएलाले पाउनेछ। तर अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटले नयाँ सम्झौताबाट आउने पैसाको प्रवाहमा अमेरिकाको नियन्त्रण रहने बताएका छन्।
रोयटर्सले ती क्षेत्रमा करिब ६४ अर्ब ब्यारेल तेल रहेको उल्लेख गरेको छ। तर उसले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि थपेको छ— सम्झौताको पूरा दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन र यसको कानुनी तथा संस्थागत आधारबारे प्रश्न बाँकी छन्।
सबैभन्दा ठूलो विवाद समयावधिको हो। ह्वाइट हाउसले यी १७ तेल क्षेत्रमा अमेरिकासँगको सम्झौता १०० वर्ष कायम रहने दाबी गरेको छ। तर बेलायतबाट प्रकाशन हुने फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार डेल्सी रोड्रिगेजले लाइसेन्स २५ वर्षका लागि भएको बताएकी छन्।
कानुनविदहरूले प्रतिस्पर्धाबिनाको यो छनोट र त्यसको संवैधानिक आधारमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।
उसो भए अमेरिकाले तेलकै लागि मदुरोलाई हटाएको हो?
यसको प्रमाणित उत्तर छैन तर संकेतहरू प्रशस्त छन्।
मदुरोविरूद्ध अमेरिकी नीति वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो। उनीमाथि अमेरिकी अदालतमा लागुऔषध सम्बन्धी अभियोग थिए। ट्रम्प प्रशासनले लागुऔषध, अवैध आप्रवासन, क्षेत्रीय सुरक्षा र इरानजस्ता बाह्य शक्तिको प्रभावलाई पनि आफ्नो नीतिको कारण बताएको छ।
तर भेनेजुएलाको तेलमा अमेरिकाको आँखा थिएन वा त्यसमा उसको स्वार्थ थिएन भन्न सकिँदैन।
घटनाक्रमको विकासले पनि तेलमाथि अमेरिकी चासो र स्वार्थ स्पष्टसँग देखाउँछ।
जनवरी ३ मा मदुरो पक्राउ परे; ट्रम्पले त्यही दिन भेनेजुएलाको शासन र तेलको कुरा गरे। जनवरी ६ मै तीनदेखि पाँच करोड ब्यारेल तेल अमेरिका पठाउने घोषणा भयो। जनवरी ९ मा तेल आम्दानी अमेरिकी संरक्षण र नियन्त्रणको खातामा राख्ने व्यवस्था गरियो।
जनवरी २९ मा तेल उद्योग निजी तथा विदेशी लगानीका लागि व्यापक रूपमा खोलियो। अगस्ट ३१ मा ह्वाइट हाउसले १७ तेल क्षेत्र र करिब ६५ अर्ब ब्यारेलसँग जोडिएको दीर्घकालीन सम्झौता घोषणा गर्यो।
मदुरो आज अमेरिकी हिरासतमा छन्। उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी राष्ट्रपति भवनमा छिन्। विपक्षी नेता माचादो सत्तामा छैनन्। पूर्ण लोकतान्त्रिक संक्रमण भएको छैन।
ह्वाइट हाउस स्वयंले आफ्नो योजना तीन चरणको भनेको छ— स्थायित्व, आर्थिक पुनर्निर्माण र अन्ततः लोकतान्त्रिक संक्रमण।
लोकतन्त्र अन्तिम चरणमा छ। त्यहाँ पुग्न कहिले हो, थाहा छैन।
तेलका लागि भने अमेरिकाले आठ महिना पनि कुरेन। तेलमा आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ सुरक्षित गर्न वासिङटन सुरूदेखि नै सक्रिय भयो।
मदुरोलाई राति उनकै निवासबाट उठाएर लगेको आठ महिनामै संसारकै ठूलो तेल भण्डार भएको देशको तेल उद्योगमा अमेरिकाले अभूतपूर्व दीर्घकालीन पकड बनाएको छ।
***
सम्पादकीय नोट: यो स्टोरीमा प्रयोग भएका कतिपय सामग्री खोज्न, व्यवस्थित गर्न र प्रारम्भिक मस्यौदा विकास गर्न एआई प्रयोग गरिएको छ। यसमा प्रयोग गरिएका तथ्य, दाबी र व्याख्या उपलब्ध प्राथमिक तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतसँग पुनः जाँचिएका छन्। यो स्टोरीको अन्तिम लेखन, सम्पादन र सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेतोपाटीको हो।
-1746009348.jpg)
